भारत सरकार ने अगस्त 2021 में ई-श्रम कार्ड योजना शुरू की। इसका उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। यह योजना खासतौर पर निर्माण श्रमिक, प्रवासी मजदूर, घरेलू कामगार, गिग वर्कर्स और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए बनाई गई है।
इस योजना के तहत श्रमिकों को मासिक पेंशन, दुर्घटना बीमा, और अन्य सरकारी लाभ प्राप्त होते हैं। सरकार एक राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार कर रही है जिससे श्रमिकों को योजनाओं का लाभ आसानी से मिल सके।
(E-Shram Card) ई-श्रम कार्ड योजना का परिचय
| योजना का नाम | ई-श्रम कार्ड योजना (eShram Card Yojana) |
|---|---|
| लॉन्च की तारीख | अगस्त 2021 |
| मंत्रालय | श्रम और रोजगार मंत्रालय |
| लाभार्थी | असंगठित क्षेत्र के श्रमिक |
| पेंशन लाभ | 60 साल के बाद 3000 रुपये प्रति माह |
| बीमा लाभ | दुर्घटना मृत्यु: 2 लाख रुपये, आंशिक विकलांगता: 1 लाख रुपये |
| आयु सीमा | 16 से 59 वर्ष |
| पंजीकरण शुल्क | निःशुल्क |
| आधिकारिक वेबसाइट | eshram.gov.in |
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(E-Shram Card)ई-श्रम कार्ड क्या है?
ई-श्रम कार्ड एक 12-अंकों का यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर (UAN) प्रदान करता है, जो पूरे भारत में मान्य है।
(E-Shram Card)ई-श्रम कार्ड के लाभ
- मासिक पेंशन: 60 वर्ष की आयु के बाद 3000 रुपये/माह।
- दुर्घटना बीमा:
- मृत्यु पर: 2 लाख रुपये।
- आंशिक विकलांगता पर: 1 लाख रुपये।
- सरकारी योजनाओं का लाभ: सीधा और आसान।
- रोजगार के अवसर: प्रवासी मजदूरों को रोजगार खोजने में मदद।
- मुफ्त पंजीकरण: बिना किसी शुल्क के आवेदन।
E-Shram Card के लिए पात्रता
ई-श्रम कार्ड के लिए निम्नलिखित शर्तें आवश्यक हैं:
- आवेदक की आयु 16 से 59 वर्ष होनी चाहिए।
- आधार से लिंक मोबाइल नंबर।
- आयकर दाता न हो।
- EPFO/ESIC सदस्य न हो।
- असंगठित क्षेत्र में कार्यरत हो।
(E-Shram Card)ई-श्रम कार्ड ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
- आधिकारिक वेबसाइट eshram.gov.in पर जाएं।
- “Register on e-SHRAM” विकल्प पर क्लिक करें।
- आधार से लिंक मोबाइल नंबर दर्ज करें।
- OTP सत्यापन करें।
- सभी आवश्यक जानकारी भरें।
- बैंक खाता विवरण जोड़ें।
- आवेदन जमा करें और ई-श्रम कार्ड डाउनलोड करें।
E-Shram Card के लिए आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- आधार से लिंक मोबाइल नंबर
- बैंक खाता विवरण
- पासपोर्ट साइज फोटो
निष्कर्ष
ई-श्रम कार्ड योजना असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। यह न केवल उन्हें आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है बल्कि सरकारी योजनाओं तक उनकी पहुंच भी सुनिश्चित करती है।